महापुरुषांचा अपमान करू नका बळीराजा पार्टी

0
महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन स्वतः आपलेच भूतकाळात घेतलेले निर्णय सुप्रीम कोर्टामार्फत चुकीचे ठरवून घेत आहेत व त्या निकालामुळे सरकारला कारवाई करणे भाग आहे हे दर्शविल्या जात आहे.**महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये SC/ST/NT/VJ/OBC यांना जातीच्या आधारे प्रमोशन देण्याचा निर्णय घेतला. तसा शासन निर्णय काढला गेला. त्या आधारे महाराष्ट्र सरकारच्या शासकीय व निमशासकीय खात्यातील लाखो कर्मचाऱ्यास प्रमोशन दिल्या गेले.*
*मात्र सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या इशाऱ्यावर त्यांच्याच संघटनेस कोर्टात अपील करण्यास लावून आपल्या जातीच्या न्यायाधीशामार्फत स्वतःचाच निर्णय चुकीचा ठरविला. आता त्या high court च्या निर्णया विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करून आमचे सरकार आरक्षण विरोधी नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुसरीकडे high court च्या निर्णयाला स्टे ऑर्डर मिळू नये हि सुद्धा पद्धतशीर सोय करवून घेतले.*
*आता मात्र सरकारला कोर्टाचा निर्णयानुसार सर्वांना मूळ पदावर( ज्या पदावर नोकरीस लागले होते) लवकरच आणणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार ने सर्व खात्याकडून २००४ते२०१७ पर्यंत किती कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन दिले हे युद्धपातळीवर माहिती मागवल्या जात आहे.*
 *८५% लोकांवर१५% लोक कसे बुद्धीचातुयाने राज्य करीत आहे त्याचा नमुना आहे.*
 *हेच हलबा समाजाच्या बाबतीत घडले. ३०-३५ वर्षात वेळोवेळी GR काढून हलबा ला जातीचे सर्टिफिकेट शासकीय सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेत. स्वतःच्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली जातीची प्रमाणपत्रे खोटी ठरवून संपूर्ण हलबा लोकांना जनतेच्या नजरेज बोगस असल्याचा भास निर्माण केला गेला. भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत असतांना १५ जून १९९५ ला सेवसंरक्षणाचा GR काढून कर्मचाऱ्यास नोकरीतून काढू नये ही भूमिका घेतली. तब्बल२२ वर्षानंतर सरकारला स्वतःच्याच निर्णय चुकीचा असल्याचा साक्षात्कार झाला. सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले व स्वतः दिलेले संरक्षण घटनाबाह्य ठरवून घेतले. आता ६/७/२०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य ठरवत लाखो कर्मचाऱ्यांचे संसार उद्वस्त करण्याचे पाप भाजपा सरकार करीत आहे.*
 *जर या सरकारचा हातात संविधान बदलणे शक्य असते तर येत्या १ वर्षात संविधान चुकीचा ठरवून त्याजागी मनुस्मृती ला भारताचे संविधान घोषित करतील.*
 *मित्रांनो भारताची लोकशाही पूर्णतः धोक्यात आली आहे.*
 *आज कुणी SC किंवा ST किंवा OBC असेल तर त्या विद्यार्थ्यांनी त्याच्या प्रवर्गातून शिकावे. खुल्या प्रवर्गातून शिकता येणार नाही किंवा तुम्ही मेरिट नुसार जरी Open Candidate सोबत टॉप केले तरी पण तो ज्या जातीच्या प्रवर्गातील आहे त्याच प्रवर्गातून आवेदन करावे हा सुद्धा निर्णय गुजरात सरकारने सर्वात प्रथम तेथील high court मधून लावून घेतला. आता त्या आधारे भाजपा सरकार ८५% लोकांना ५०% आरक्षणात ट्रीट करीत आहे.* *उलट फक्त१५% Open प्रवर्गातील लोकांसाठी उर्वरित ५०% आरक्षण ठेवले आहे. याला म्हणतात ब्राह्मणवाद.*
*आज जर माझ्या बहुजन समाजाचे डोळे उघडले नाही व या अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर* *उतरून आंदोलन केले नाही तर लवकरच ८५% जनता* *१५%जनतेची गुलाम असेल.**विचार करा. चिकित्सक बना.हा अन्याय  संपूर्ण SC/ST/NT/VJ/OBC प्रवर्गातील भारताच्या८५% जनतेला लागू होत आहे. मला काय करायचे?मी एकटा काय करू शकतो? राजकीय शक्ती १५%लोकांच्या हाती एकवटली आहे? अशा स्वतःला विचारात अडकवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा; महर्षी शाहू महाराज; शिवाजी महाराज; ज्योतिबा फुले या महापुरुषांचा अपमान करू नका अशी मागनी बळीराजा पार्टी करीत   आहे.

Leave A Reply