EVM तरतूद नाही या कारणास्तव न्यायालयाने निवडणूक अवैध ठरवली

0

केरळमधील एका विधानसभा मतदारसंघात १९८४ साली चाचणीसाठी ईव्हीएमचा पहिल्यांदा वापर झाला. पराभूत उमेदवार जोस हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. लोकप्रतिनिधी कायद्यात ईव्हीएमची तरतूद नाही या कारणास्तव न्यायालयाने ही निवडणूक अवैध ठरवली आणि मतपत्रिकेचा वापर करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. त्याआधी या विषयावरच्या तारकुंडे कमिटीवर वाजपेयी यांनी काम केलं होतं.

१९८९ साली लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती झाली. ६१(अ) या नव्या कलमाखाली ईव्हीएम ला अनुमती मिळाली. पण निवडणूक आयोगाला आवश्यक वाटेल तिथेच ही अनुमती आहे, सरसकट नाही.

मिशिगन विद्यापीठाच्या संगणक विभागाचे प्रा. अलेक्स हॅल्डरमॅन यांनी ईव्हीएम हे चिप्स, ब्ल्यू टूथ, केबल्सद्वारे, मतदानाच्या आधी किंवा नंतर सहज हॅक करता येतं हे सप्रमाण सिद्ध केलं. परिणामी अमेरिका, जपान, जर्मनी, इस्रायल अशा देशांमध्ये निवडणुकीत पारदर्शकता टिकवण्यासाठी त्यावर बंदी आली. ईव्हीएम च्या वापरामुळे लोकशाहीची मूलभूत संकल्पनाच धोक्यात येऊ शकते.

आतापर्यंत वर जे काही वाचलंत ते मी म्हणत नाही आहे हे अगोदर लक्षात घ्या. DEMOCRACY AT STAKE (लोकशाही धोक्यात!) या नावाचं एक २४६ पानांचं सविस्तर पुस्तक २०१० साली प्रकाशित झालं. त्याचे लेखक आहेत भाजपाचे नेते जीव्हीएल नरसिम्ह राव. आणि त्या पुस्तकाला प्रस्तावना आहे लालकृष्ण अडवाणी यांची. ही सारी माहिती या पुस्तकातील आहे. परवा आम्ही लिहिलं ते यापेक्षा वेगळं होतं का? किंबहुना, राव यांच्या पुस्तकात नेदरलॅंड देशात टीव्हीवर दाखवण्यात आलेलं ईव्हीएमचं लाईव्ह हॅकिंग प्रात्यक्षिक, हॅकिंगवर झालेली संशोधनं, जगभरच्या न्यायालयांचे निकाल या सर्वांचं विस्तृत विवेचन आहे.

आम आदमी पक्षाचे तज्ञ अंकित लाल म्हणतात, निवडणुकांच्या मधल्या काळात ही ईव्हीएम इलेक्ट्रॉनीक्स काॅर्पोरेशनकडून देखभालीसाठी किरकोळ प्रशिक्षण देऊन अक्षरशः केबल ऑपरेटर्सकडे दिली जातात. काय पावित्र्य आणि सुरक्षा राहिली त्यांची? VVPAT आल्यावर कागदाचा वापर आला. थोडक्यात, पर्यावरणाचं कारण सुद्धा मागे पडलं. कालबाह्य झालेली आणि वापरातून बाद केली गेलेली ईव्हीएम भंगारच्या दुकनांत सापडायला लागलीत. म्हणजे कुणीतरी उपद्व्यापी ती उघडून “संशोधन” करू शकतो. एका मतदारसंघात ३% ईव्हीएम जरी हॅक झाली तरी निकाल बदलता येतो असं अंकित लाल यांचं मत आहे.

या पार्श्वभूमीवर त्यांचा वापर बंद करणं हेच संयुक्तिक ठरेल. आधीच्या सरकारांनी जी चूक केली ती आम्हीसुद्धा करत राहणार हा अट्टाहास धरता नये. चूक ही चूक असते. आधीच्याने केली म्हणून तो हक्क बनत नाही!

डाॅ. जितेंद्र आव्हाड

Leave A Reply